अब श्रम स्वीकृति लिन काठमान्डौ आउन नपर्ने

श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन्। २०६४ सालमा बनेको उक्त ऐन संशोधन नहुँदा विदेश जाने कामदार पीडित हुँदै आएका छन्। त्यतिबेलाको ऐन कामदारलाई भन्दा मेनपावरलाई संरक्षण गर्ने भएको आरोप लाग्दै आएको छ। मेनपावरले ठगी गर्दा समेत सोही ऐनको आडमा वैदेशिक रोजगार विभागले उन्मुक्ति दिँदा कामदार वर्षौंदेखि पीडित रहँदै आएका छन्।

ऐन संशोधनमा विगतका श्रममन्त्रीको उदाशिनताले पटक पटक यो प्रयास असफल हुँदै आएको छ। मन्त्री भएको दोस्रो दिन मन्त्रालय पुगेका विष्टले भने, ‘मेरो पहिलो प्रयास वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने हुने छ। जुन ऐन उर्जा ऐन बनेपछिको सफलता जस्तै हुने छ।’

यस्तै उनले केन्द्रीकृत रहेका वैदेशिक रोजगारीका निकायलाई विकेन्द्रीत गर्ने बताए। देश संघीयतामा गए पनि वैदेशिक रोजगार विभाग केन्द्रीकृत रहेको छ। यसबारे संविधान समेत केही बोलेको छैन। ‘ऐन संशोधन गरेर विकेन्द्रीकरण गर्ने र केही दिनमै २ नम्बर क्षेत्र र पश्चिमको कुनै पायक पर्ने ठाउँबाट श्रम स्विकृत दिन व्यवस्था मिलाइने छ’, विष्टले भने, ‘आइतबार नै मैले कम्तिमा दुई स्थानमा श्रम स्विकृत दिने व्यवस्था मिलाउन विभागका महानिर्देशक र सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु।‘

त्यस्तै उनले मन्त्रालयले लिने गरेको पीडितको उजुरीलाई पनि छ दिननै संकलन गरिने बताए। यस अघि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेको उजुरी हप्तामा एक दिन बुधबार मात्र लिने गर्थ्यो।